नई दिल्ली, 17 अप्रैल 2026 । शशि थरूर ने परिसीमन की प्रस्तावित प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए इसे “राजनीतिक नोटबंदी” करार दिया है। उनके इस बयान ने सियासी माहौल को गरमा दिया है।
शशि थरूर ने कहा कि दशकों से महिला आरक्षण का वादा किया गया और इसे टाला गया। आज जब इस पर राजनीतिक सहमति बनी है, तब सरकार ने इसे परिसीमन जैसी जटिल प्रक्रिया से बांधकर महिलाओं की आकांक्षाओं को ‘बंधक’ बना लिया है। थरूर ने सरकार की जल्दबाजी पर सवाल उठाते हुए कहा, “आपने परिसीमन का प्रस्ताव वैसी ही जल्दबाजी में पेश किया है जैसी नोटबंदी के समय दिखाई थी। हम सब जानते हैं कि नोटबंदी ने देश का क्या हाल किया था। परिसीमन भी एक ‘राजनीतिक नोटबंदी’ साबित होगा, इसे मत कीजिए।”
उन्होंने नोटबंदी 2016 का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह नोटबंदी का असर व्यापक और अचानक पड़ा था, उसी तरह परिसीमन भी राजनीतिक परिदृश्य को झकझोर सकता है। उनके अनुसार, यह कदम यदि संतुलित और सहमति के साथ नहीं उठाया गया, तो यह लोकतांत्रिक ढांचे में असंतुलन पैदा कर सकता है।
कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा और सभी राज्यों की सहमति जरूरी है, ताकि किसी भी क्षेत्र के साथ अन्याय न हो। उन्होंने केंद्र सरकार से पारदर्शिता और निष्पक्षता बरतने की अपील की।
हालांकि, केंद्र सरकार का कहना है कि परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य जनसंख्या के अनुपात में बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।
यह बयान ऐसे समय आया है जब देश में आगामी जनगणना और परिसीमन को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो रही है।
