• केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र और ई-विधान एप्लिकेशन का करेंगे उद्घाटन
• सौर ऊर्जा से संचालित परिसर और ई-विधान प्रणाली का उद्घाटन 3 अगस्त को
नई दिल्ली, 1 अगस्त 2025 , कानून और न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल, 3 अगस्त 2025 (रविवार) को दिल्ली विधान सभा के दो महत्त्वपूर्ण पहलों—500 किलोवाट क्षमता वाले रूफटॉप सोलर पावर प्लांट और ई-विधान (पेपरलेस विधान सभा प्रणाली)—का उद्घाटन विधानसभा परिसर में करेंगे।इस कार्यक्रम के अंतर्गत नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) का एक ट्रायल रन भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी माननीय विधायक डिजिटल प्लेटफॉर्म की कार्यप्रणाली का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करेंगे। सदन में सभी सदस्यों की इस डिजिटल ड्रिल में उपस्थिति एक सामूहिक और प्रतीकात्मक बदलाव को दर्शाएगी, जो पूरी तरह से कागज़रहित, प्रभावी और प्रौद्योगिकी-सक्षम विधायी प्रक्रिया की ओर बढ़ने में सहायक सिद्ध होगी।
इस दोहरे शुभारंभ के साथ, दिल्ली विधानसभा देश की उन पहली विधायी संस्थाओं में शामिल हो जाएगी जो पूरी तरह सौर ऊर्जा पर कार्य करेगी और साथ ही एक व्यापक डिजिटल विधायी ढांचे को अपनाएगी, जो राष्ट्रीय शासन सुधारों के अनुरूप है।
इन पहलों का औपचारिक उद्घाटन माननीय कानून और न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल द्वारा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, लोक निर्माण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह और ऊर्जा मंत्री आशीष सूद की उपस्थिति में किया जाएगा।
गुप्ता ने बताया कि आज औपचारिक उद्घाटन से पूर्व विधानसभा कक्ष में नेवा प्लेटफॉर्म का ट्रायल रन आयोजित किया जाएगा। सभी माननीय सदस्य इस डिजिटल अभ्यास में भाग लेंगे और इस प्लेटफॉर्म की विशेषताओं और इंटरफेस का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि यह व्यावहारिक सहभागिता इस तरह से योजनाबद्ध की गई है ताकि विधायकों को डिजिटल विधायी प्रक्रियाओं की ओर एक सुचारू, सूचित और आत्मविश्वासी रूपांतरण का अनुभव हो सके। माननीय अध्यक्ष ने विधानसभा कक्ष का दौरा कर मोपा (MoPA) के अधिकारियों से बातचीत की और सत्र की तैयारियों की समीक्षा की।
भारत सरकार के प्रमुख “डिजिटल इंडिया” मिशन और “वन नेशन, वन एप्लिकेशन” दृष्टिकोण के अनुरूप, दिल्ली विधान सभा आगामी मानसून सत्र (दिनांक 4 अगस्त 2025) से पूरी तरह नेवा प्लेटफॉर्म पर कार्य करेगी। यह बदलाव पारदर्शी, पर्यावरण-अनुकूल और समय की बचत करने वाली विधायी कार्यप्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जो कागज़-आधारित प्रक्रियाओं पर निर्भरता को समाप्त करेगा।
ये दोनों पहलें दिल्ली विधानसभा की संस्थागत नवीनता और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। श्री गुप्ता ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल शासन के एकीकरण के माध्यम से, विधानसभा न केवल अपने कार्य को आधुनिक बना रही है, बल्कि अन्य विधायी संस्थाओं के लिए एक राष्ट्रीय मानक भी स्थापित कर रही है।
गुप्ता ने कहा कि यह एक व्यापक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है—जहां परंपरा तकनीक से मिलती है, और शासन टिकाऊपन, पारदर्शिता और समावेशी विकास के आदर्शों के साथ सामंजस्य में आगे बढ़ता है।
