बिहार, 13 मई 2026 । बिहार में विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में हुई महत्वपूर्ण बैठक में 18 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों को राज्य के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण और रोजगार से जुड़े विकास कार्यों के लिए अहम माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से बिहार में विकास परियोजनाओं को नई रफ्तार मिलेगी और आम लोगों को सीधे लाभ पहुंचेगा।
कर्मचारियों का डीए 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत
मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में वृद्धि को भी स्वीकृति दी। सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना के तहत कार्यरत कर्मचारियों का डीए 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, छठे वेतनमान के कर्मियों का डीए 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत तथा पांचवें वेतनमान के कर्मियों का डीए 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत किया गया है। यह वृद्धि एक जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। सरकार ने कहा कि महंगाई भत्ते में वृद्धि का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की क्रय शक्ति को बनाए रखना है। मंत्रिमंडल ने राज्य के पांच संवेदनशील जिलों—पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सिवान—में ‘पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण)’ के पांच नए पद सृजित करने को भी मंजूरी दी।
मेसर्स नीफ प्राइवेट लिमिटेड को डेयरी प्लांट स्थापना को मंजूरी
सूत्रों के अनुसार, इन जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों की निगरानी मजबूत करने और कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। बैठक में बिहार नगरपालिका योजना सेवा संवर्ग के लिए नई वेतन संरचना को स्वीकृति दी गई।
औद्योगिक क्षेत्र विस्तार को मंजूरी
प्रस्तावित इकाई में प्रतिदिन 84 हजार लीटर फुल क्रीम दूध और 36 हजार लीटर टोन्ड दूध का उत्पादन होगा। इससे 170 कुशल और अकुशल कामगारों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।
शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे
सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय युवाओं को फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। मंत्रिमंडल ने पश्चिम चंपारण जिले के पिपरासी और भितहा तथा मुंगेर जिले के टेटिया बम्बर प्रखंड में नए डिग्री कॉलेज खोलने को भी मंजूरी दी।
कैबिनेट बैठक में कई विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई। सूत्रों के अनुसार ग्रामीण सड़क नेटवर्क मजबूत करने, शहरी सुविधाओं के विस्तार, सरकारी संस्थानों के आधुनिकीकरण और युवाओं के लिए रोजगार अवसर बढ़ाने से जुड़े फैसले प्रमुख रहे। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए भी महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति मिली है।
सरकार का कहना है कि राज्य में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर फोकस किया जा रहा है ताकि निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकें। कई परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन और प्रशासनिक मंजूरी भी दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक जिन योजनाओं को मंजूरी मिली है, उनका काम जल्द शुरू किया जाएगा।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावी माहौल को देखते हुए सरकार विकास कार्यों को प्रमुख एजेंडा बनाकर आगे बढ़ रही है। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर तेज फैसले लेकर सरकार जनता के बीच सकारात्मक संदेश देने की कोशिश कर रही है। वहीं विपक्ष इन घोषणाओं के वास्तविक क्रियान्वयन पर नजर बनाए हुए है।
बैठक के बाद सरकार की ओर से कहा गया कि बिहार को विकास के नए चरण में ले जाने के लिए लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी परियोजनाओं की मॉनिटरिंग तेज करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि योजनाएं समय पर पूरी हो सकें।
इन प्रस्तावों से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास कार्यों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। खासतौर पर सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में होने वाले बदलावों का असर सीधे आम जनता पर दिखाई दे सकता है।
