चंडीगढ़ , 12 मई 2026 । पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पेंशन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। अदालत के इस निर्णय को सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा अहम कदम माना जा रहा है। फैसले के बाद बड़ी संख्या में कर्मचारी और सेवानिवृत्त लोग राहत महसूस कर रहे हैं।
फौजी सेवा के कारण डिसेबिलिटी के आधार पर रिटायर हुए आर्म्ड फोर्सेज के कर्मचारियों को उनकी डिसेबिलिटी पेंशन का अधिकार है भले ही उन्होंने 15 साल का कम से कम सर्विस पीरियड पूरी न किया हो। इस टिप्पणी से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भारत सरकार द्वारा दायर याचिका को रद्द कर दिया। जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस दीपक मनचंदा की बेंच केंद्र की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल (AFT) के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें सरकार को करीब 9 साल तक सेवा कर चुके लोगों को डिसेबिलिटी पेंशन देने का निर्देश दिया गया था।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि कर्मचारियों का वैधानिक और सामाजिक अधिकार है। अदालत ने कहा कि लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को उनकी पात्र सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। फैसले में सरकार और संबंधित विभागों को नियमों के अनुसार लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस मामले में लंबे समय से कर्मचारी संगठन और पेंशनर विभिन्न मांगों को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। मुख्य विवाद पेंशन लाभ, संशोधित वेतनमान, सेवा अवधि और भुगतान प्रक्रिया से जुड़ा बताया जा रहा है। अदालत के ताजा फैसले के बाद अब हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है।
Punjab और Haryana दोनों राज्यों में इस फैसले की काफी चर्चा हो रही है। कर्मचारी संगठनों ने अदालत के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे न्याय की जीत बताया है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर अब आदेश को लागू करने की प्रक्रिया को लेकर तैयारियां शुरू होने की संभावना है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य में पेंशन और कर्मचारी हितों से जुड़े अन्य मामलों पर भी प्रभाव डाल सकता है। सामाजिक सुरक्षा और सेवानिवृत्ति लाभों को लेकर अदालत का यह रुख कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
