नई दिल्ली, 14 मार्च 2026 । केंद्र सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर Sonam Wangchuk पर लगाया गया National Security Act (NSA) हटा दिया है। इस फैसले के बाद देशभर में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
केंद्र ने शनिवार को लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक पर लगा नेशनल सिक्युरिटी एक्ट (NSA) हटा दिया। यह आदेश तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा। गृह मंत्रालय के अनुसार, सोनम ने NSA एक्ट के तहत अपनी हिरासत की अवधि का लगभग आधा हिस्सा पूरा कर लिया है।
लद्दाख प्रशासन ने 24 सितंबर 2025 को लेह हिंसा भड़काने के आरोप में 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत वांगचुक को हिरासत में लिया था।170 दिन से वे जोधपुर जेल में हैं। अब उनकी रिहाई होगी।
NSA सरकार को ऐसे लोगों को हिरासत में लेने का अधिकार देता है, जिनसे देश की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा हो। इसके तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने तक नजरबंद रखा जा सकता है।
बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों की समीक्षा और कानूनी प्रक्रिया के बाद यह फैसला लिया गया। NSA हटने के बाद वांगचुक से जुड़े मामले में प्रशासनिक रुख में बदलाव माना जा रहा है।
सोनम वांगचुक लद्दाख से जुड़े कई मुद्दों, खासकर पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय अधिकारों को लेकर लंबे समय से आवाज उठाते रहे हैं। हाल के महीनों में उनके आंदोलनों और बयानों ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया था।
विशेषज्ञों का कहना है कि NSA जैसे कड़े कानून का इस्तेमाल आमतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर मामलों में किया जाता है। इसलिए इसे हटाए जाने का फैसला राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
फिलहाल इस फैसले के बाद लद्दाख और राष्ट्रीय राजनीति में आगे क्या असर पड़ता है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है।
