नई दिल्ली, 13 फ़रवरी 2026 । कांग्रेस नेता Rahul Gandhi ने विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर कृषि से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की। बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी, कर्ज़ राहत, फसल बीमा दावों के निपटान और इनपुट लागत में बढ़ोतरी जैसे विषयों पर चर्चा हुई।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को संसद भवन परिसर में देशभर के किसान संगठनों के नेताओं से मुलाकात की। इस बैठक में भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करने और किसानों व खेत मजदूरों की रोजी-रोटी बचाने की जरूरत पर बात हुई।
किसान नेताओं ने इस व्यापार समझौते का विरोध किया। उनका कहना था कि समझौते से मक्का, सोयाबीन, कपास, फल और मेवे उगाने वाले किसानों की रोजी-रोटी पर असर पड़ेगा।
कांग्रेस के अनुसार, राहुल गांधी ने कहा कि इस समझौते से कृषि उत्पादों के आयात का रास्ता खुल गया है। आगे अन्य फसलें भी इससे प्रभावित हो सकती हैं।
किसान नेताओं ने मांग रखी कि MSP को स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फॉर्मूले के आधार पर लागू किया जाए और खरीद तंत्र को राज्यों में अधिक प्रभावी बनाया जाए। साथ ही, प्राकृतिक आपदाओं के बाद बीमा क्लेम के भुगतान में देरी पर चिंता जताई गई। प्रतिनिधियों ने कहा कि कई राज्यों में भुगतान 3–6 महीने तक लंबित रहता है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों पर दबाव बढ़ता है।
बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि किसानों की आय सुरक्षा और लागत नियंत्रण के लिए ठोस नीतिगत कदम जरूरी हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि संसद और सार्वजनिक मंचों पर इन मुद्दों को मजबूती से उठाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, आगे संयुक्त ज्ञापन तैयार कर संबंधित मंत्रालयों को सौंपने की योजना है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह संवाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि सुधारों पर व्यापक बहस को गति दे सकता है। आने वाले समय में MSP, कर्ज़ पुनर्गठन और बाजार पहुंच जैसे मुद्दे राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में रह सकते हैं।
