नई दिल्ली, 22 अक्टूबर 2025 । लद्दाख के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि आज केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक करने जा रहे हैं। इस वार्ता को लद्दाख के भविष्य और उसके संवैधानिक अधिकारों से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक माना जा रहा है। चर्चा का मुख्य केंद्र लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा, जनजातीय दर्जा, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय स्वशासन से जुड़े मुद्दे होंगे।
लद्दाख के प्रतिनिधी 22 अक्टूबर को दिल्ली में केंद्र सरकार के साथ बातचीत करेंगे। इसके पहले दोनों पक्षों के बीच मई में बातचीत हुई थी। लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद से दोनों पक्षों में गतिरोध बना हुआ था।
लेह एपेक्स बॉडी (LAB) के सह-अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लाकरुक ने बताया कि बातचीत केंद्रीय गृह मंत्रालय की उपसमिति के साथ होगी।
बैठक में LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के तीन-तीन प्रतिनिधि, लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान और उनके वकील शामिल होंगे। बातचीत का मुख्य एजेंडा राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग रहेगी।
24 सितंबर की हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी
लद्दाख के प्रतिनिधियों ने 24 सितंबर में हुई हिंसा के बाद 6 अक्टूबर की बैठक से दूरी बना ली थी। 24 सितंबर को लेह में LAB द्वारा बुलाई गई बंद के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। 70 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था। इस दौरान आंदोलन के प्रमुख चेहरे सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था।
LAB ने बातचीत से पहले अनुकूल माहौल बनाने की मांग रखी थी, जिसमें मृतकों के परिजन को मुआवजा, गिरफ्तार लोगों की रिहाई और न्यायिक जांच शामिल थी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग गठित कर दिया है।
लाकरुक ने कहा कि उन्हें बातचीत से सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। LAB की ओर से पूर्व सांसद ठुपस्तान छेवांग प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जबकि KDA की अगुआई को-चेयरमैन क़मर अली अखून और असगर अली करबलई करेंगे।
बैठक के नतीजों के बाद उच्च स्तरीय समिति, जिसकी अध्यक्षता गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय कर रहे हैं, के साथ अगला दौर आयोजित किया जाएगा।
