नई दिल्ली, 09 अक्टूबर 2025 । भारत सरकार ने सरोगेसी कानून से जुड़ी एक अहम स्पष्टता जारी करते हुए कहा है कि 2022 से पहले भ्रूण (Embryo) फ्रीज करवाने वाले दंपतियों को नए सरोगेसी कानून के प्रावधानों से छूट दी जाएगी। यह फैसला उन दंपतियों के लिए बड़ी राहत के रूप में आया है, जो नए नियमों के लागू होने से पहले चिकित्सा कारणों से भ्रूण संरक्षित करा चुके थे।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि 2022 से पहले अगर महिला ने (फर्टिलाइज एग्स) भ्रूण फ्रीज करा दिया है तो उसे सरोगेसी कानून के तहत एज लिमिट से छूट मिल सकती है।
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने सरकार की तरफ से बढ़ती उम्र को चिंता का कारण बताने पर फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा- कौन मां-बाप बन सकता है ये सरकार तय नहीं कर सकती। क्योंकि नैचुरल प्रोसेस में भी कोई एज लिमिट नहीं है।
दरअसल यह पूरा मामला सरोगेसी कानून 2021 से जुड़ा है, जो जनवरी 2022 में लागू हुआ था। कानून के मुताबिक, जिन पुरुष की आयु 26-55 साल और महिला की आयु 23-50 साल के बीच है, उन्हीं को सरोगेसी की परमीशन होगी।
इस कानून के खिलाफ कई याचिकाएं लगाई गईं। मुख्य याचिकाकर्ता चेन्नई बेस्ड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉ अरुण मुथुवेल हैं, जिन्होंने कानून के तहत कमर्शियल सरोगेसी पर बैन हटाने की भी मांग की थी। कोर्ट ने महीनों चली सुनवाई के बाद जुलाई 2025 को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला….4 पॉइंट में
- कानून बनने से पहले दंपत्तियों ने जब अपना भ्रूण फ्रीज कराया तब कोई कानूनी उम्र सीमा लागू नहीं थी। इसलिए उनके पास सरोगेसी का अधिकार पहले से बना हुआ था। ऐसे में नया कानून पिछले मामलों पर लागू नहीं किया जा सकता।
- सरोगेसी तब शुरू मानी जाएगी जब दंपति के गैमेट्स (स्पर्म और एग) निकाल लिए गए हों और भ्रूण तैयार कर फ्रीज कर दिया गया हो। इसके बाद दंपति का काम पूरा हो जाता है। आगे का प्रोसेस सिर्फ सरोगेट मां से संबंधित है।
- कोर्ट ने सरकार के उस तर्क को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि बुजुर्ग माता-पिता बच्चों की देखभाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए उम्र सीमा जरूरी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार यह तय नहीं कर सकती कि कौन माता-पिता बनने के योग्य है और कौन नहीं।
- पैरेंटिंग क्षमता पर सवाल उठाना उचित नहीं है। कानून प्रजनन की स्वतंत्रता को भी मान्यता देता है। उम्र से जुड़ी चिंताएं विधायिका का विषय हैं, लेकिन पिछले मामलों पर लागू नहीं की जा सकतीं।
