NeVA प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्र पूरी तरह काग़ज़ रहित आयोजित होगा – विजेन्द्र गुप्ता

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•राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आठवीं विधानसभा का तृतीय (मानसून) सत्र 4 अगस्त, 2025 से प्रारंभ होगा

नई दिल्ली । 30 जुलाई 2025 । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आठवीं विधान सभा का तृतीय सत्र (मानसून सत्र) सोमवार, 4 अगस्त 2025 को दोपहर 2:00 बजे दिल्ली विधानसभा भवन, पुराना सचिवालय में प्रारंभ होगा।

डिजिटल सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत, यह मानसून सत्र पूरी तरह काग़ज़ रहित (Paperless) रूप में राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग (NeVA) के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।

अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, विधानसभा की बैठकें 4 अगस्त से 8 अगस्त 2025 तक निर्धारित की गई हैं। हालांकि, आवश्यकतानुसार सत्र की अवधि में विस्तार भी किया जा सकता है। प्रत्येक बैठक दोपहर 2:00 बजे प्रारंभ होगी और निर्धारित कार्यसूची के पूर्ण होने तक संचालित की जाएगी।

अध्यक्ष ने निर्देशित किया है कि नियम 280 (विशेष उल्लेख) के अंतर्गत विषय उठाने की इच्छा रखने वाले माननीय सदस्य NeVA पोर्टल (https://cms.neva.gov.in/) के माध्यम से ही पूर्व कार्यदिवस को शाम 5:00 बजे तक अपना नोटिस प्रस्तुत करें। प्राप्त नोटिसों में से प्राथमिकता निर्धारण हेतु पहले 10 विषयों की लॉटरी प्रक्रिया संबंधित दिन को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव कक्ष में आयोजित की जाएगी।

सदस्यों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने विषय संक्षिप्त, स्पष्ट एवं केन्द्रित रखें — 8 से 10 पंक्तियों के भीतर, जो किसी एक विभाग से संबंधित एकल मुद्दे पर आधारित हो। सदन में वक्तव्य देते समय केवल प्रस्तुत विषयवस्तु तक ही सीमित रहें l

डिजिटलीकरण एवं पारदर्शिता के प्रति अध्यक्ष की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए यह भी निर्देशित किया गया है कि प्रश्नों, प्रस्तावों तथा अन्य सभी नोटिस अब केवल NeVA पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इस हेतु NeVA सेवा केंद्र में एक समर्पित सहायता कक्ष कार्यदिवसों पर प्रातः 9:30 से सायं 6:00 बजे तक कार्यरत है, जहाँ सदस्य अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि ऑनलाइन प्रक्रिया में तकनीकी सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।

अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से इस ऐतिहासिक काग़ज़ रहित मानसून सत्र में सक्रिय भागीदारी की अपील की है और अपेक्षा व्यक्त की है कि निर्धारित प्रक्रियाओं का पूर्ण पालन करते हुए सदन की कार्यवाही को सरल, पारदर्शी और परिणाममुखी बनाया जाएगा।

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