कैबिनेट बैठक- देश की छठी सेमी कंडक्टर यूनिट को मंजूरी

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नई दिल्ली,14 मई । PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास में हुई कैबिनेट बैठक में देश की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दे दी गई है। यह यूनिट 3706 करोड़ रुपऐ में उत्तर प्रदेश के जेवर में लगाई जाएगी।

HCL और फॉक्सकॉन मिलकर इस यूनिट को बनाएंगे। प्लांट में मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमाबाइल्स, पर्सनल कम्प्यूटर, और दूसरे डिस्प्ले डिवाइसेज के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स बनेंगे। हर महीने 3.6 करोड़ चिप बनेंगी।

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2022 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत अब तक 6 प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। 270 शैक्षणिक संस्थानों और 70 स्टार्टअप्स के छात्र लेटेस्ट टूल्स के जरिए सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं।

30 मई को हुई थी पिछली कैबिनेट बैठक इससे पहले 30 अप्रैल को हुई कैबिनेट मीटिंग में जातीय जनगणना का फैसला हुआ था। इसे मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। जाति जनगणना के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने कहा था- आखिरकार सरकार ने जाति जनगणना की बात कह दी है। हम इसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन सरकार को इसकी समय सीमा बतानी होगी। हमने तेलंगाना में कास्ट सेंसस कराया, इसे मॉडल बनाया जा सकता है। हमें कास्ट सेंसस से आगे जाना है। किस जाति की ऊंचे पदों में कितनी हिस्सेदारी है, ये पता करनी है।

PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास में हुई कैबिनेट बैठक में देश की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दे दी गई है। यह यूनिट 3706 करोड़ रुपऐ में उत्तर प्रदेश के जेवर में लगाई जाएगी।

HCL और फॉक्सकॉन मिलकर इस यूनिट को बनाएंगे। प्लांट में मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमाबाइल्स, पर्सनल कम्प्यूटर, और दूसरे डिस्प्ले डिवाइसेज के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स बनेंगे। हर महीने 3.6 करोड़ चिप बनेंगी।

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2022 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत अब तक 6 प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। 270 शैक्षणिक संस्थानों और 70 स्टार्टअप्स के छात्र लेटेस्ट टूल्स के जरिए सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं।

30 मई को हुई थी पिछली कैबिनेट बैठक इससे पहले 30 अप्रैल को हुई कैबिनेट मीटिंग में जातीय जनगणना का फैसला हुआ था। इसे मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। जाति जनगणना के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने कहा था- आखिरकार सरकार ने जाति जनगणना की बात कह दी है। हम इसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन सरकार को इसकी समय सीमा बतानी होगी। हमने तेलंगाना में कास्ट सेंसस कराया, इसे मॉडल बनाया जा सकता है। हमें कास्ट सेंसस से आगे जाना है। किस जाति की ऊंचे पदों में कितनी हिस्सेदारी है, ये पता करनी है।

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