दिल्ली विधानसभा ई-विधानसभा और सौर ऊर्जा से हुई सशक्त – रेखा गुप्ता

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  •  कहा कि विधानसभा के इस सत्र में शिक्षा सुधार विधेयक लाया जा रहा है:
     महिलाओ के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार ने पहल की-

नई दिल्ली । 2 अगस्त 2025 । मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि 27 वर्षों बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं, बल्कि नीति और प्रशासनिक सुधारों के नए युग की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि 4 अगस्त से 8 अगस्त तक आयोजित होने वाला आगामी विधानसभा सत्र दिल्ली के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखेगा, क्योंकि इस बार विधानसभा पूरी तरह ई-विधानसभा (पेपरलेस) के रूप में कार्य करेगी।

दिल्ली सचिवालय में एक प्रेस ब्रीफिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि इतने कम समय में विधानसभा को पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम है। केंद्र सरकार के वित्तीय सहयोग और दिल्ली सरकार के समन्वित प्रयासों से यह संभव हुआ है। अब दिल्ली विधानसभा के सभी कार्य पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होंगे, जो नीति निर्माण की गति और गुणवत्ता दोनों को नई ऊंचाई देंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि विधानसभा परिसर में 500 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, जिससे दिल्ली विधानसभा अब पूरी तरह सौर ऊर्जा आधारित हो गई है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना मॉडल विधानसभा का दर्जा प्राप्त करेगी और स्थायी ऊर्जा समाधान में दिल्ली को अग्रणी बनाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार केवल नीतिगत घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें लागू करने के लिए तकनीक और प्रशासनिक सुधारों का समन्वय कर रही है। उन्होंने 24×7 एस्टेब्लिशमेंट नीति और शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में किए गए संशोधन का उल्लेख करते हुए कहा कि अब दिल्ली में महिलाएं रात 9 बजे के बाद भी सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में काम कर पाएंगी। यह कदम रोजगार, आर्थिक वृद्धि और महिला सशक्तिकरण – तीनों को एक साथ गति देता है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में शिक्षा सुधार विधेयक को पटल पर लाया जाएगा, जिस पर व्यापक चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली अब केवल प्रशासनिक सुधारों का गवाह नहीं, बल्कि तकनीक-संचालित सुशासन का मॉडल बन रही है। छोटे से छोटे कार्यों जैसे गड्ढों और जलभराव से लेकर बड़े नीतिगत निर्णयों तक, हम हर स्तर पर बदलाव की रफ्तार ला रहे हैं। यह केवल विकास नहीं, बल्कि एक नई कार्य प्रणाली की स्थापना है।

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