नई दिल्ली 1 जुलाई 25 । दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने आज व्यापारिक संगठन कैट के समारोह को सम्बोधित करते हुए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को बधाई दी और कहा कि यह व्यापारियों के प्रति भाजपा के संकल्प पत्र पूर्ति की ओर बड़ा कदम है और आगे भी दिल्ली में गोदामों की जरूरत पूरी करने से लेकर व्यापारी नेताओं के सम्मान तक हम उनके प्रति कटिबद्ध हैं।
कैट महासचिव सांसद प्रवीन खंडेलवाल द्वारा संचालित कार्यक्रम में व्यापारियों ने मुख्य मंत्री रेखा गुप्ता एवं दिल्ली के मंत्रियों एवं प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा का अभिनंदन किया। मंच पर सांसद मनोज तिवारी, रामवीर सिंह बिधूड़ी, योगेन्द्र चांदोलिया, कमलजीत सहरावत एवं बांसुरी स्वराज, दिल्ली सरकार के मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा एवं आशीष सूद, दिल्ली के उपमहापौर जयभगवान यादव, स्थाई समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा आदि उपस्थित थे। सभी गणमान्य अतिथियों का कैट दिल्ली अध्यक्ष विपिन आहूजा एवं सुमित अग्रवाल सहित व्यपारी नेताओं ने अभिनंदन किया।
वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली एक व्यपार डिस्ट्रीब्यूशन केन्द्र है और व्यपार हमारे राजस्व का सबसे बड़ा स्त्रोत है और हमे इनको अधिक प्रोत्साहित करना है।
1. व्यपारी कल्याण बोर्ड का गठन भाजपा संकल्प पत्र की पूर्ति एवं व्यपार नीति बनाने में व्यापारियों को भागीदारी का सुनहरा अवसर।
2. दिल्ली में थोक व्यापारियों की समस्या है गोदाम के लिए जमीन जिसके चलते कुछ मार्किट वाले अन्य राज्यों में भूमी तलाशते हैं। — दिल्ली भाजपा एवं सरकार मिलकर शीघ्र केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री, उपराज्यपाल एवं डी.डी.ए. उपाध्यक्ष से कहेंगे कि वह व्यापारी संगठनों को गोदाम बनाने के लिए सोसाइटी आधार पर भूमी उपलब्ध करवायें ताकि दिल्ली का व्यपार दिल्ली में रहे। भूमी कम है तो व्यापारी सोसाइटी बना बहुमंजिला गोदाम बनायें।
3. दिल्ली के विकास में व्यापारी नेताओं की बड़ी भूमिका रही है है और उनको सम्मान देते हुए विभिन्न मार्किटों के नाम इन नेताओं के नाम पर रखने या वहां उनके नाम के प्रवेश द्वार बनाने का सुझाव दिल्ली भाजपा माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एवं महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह को देगी।
4. मार्किटों की सफाई, पार्क रखरखाव एवं पार्किंग व्यवस्था में मार्किट एसोसिएशन की भूमिका बढ़ाने पर हमको ध्यान देना चाहिए।
5. हम समय समय पर पार्टी संगठन, दिल्ली सरकार एवं सांसदों के समन्वय से दिल्ली के व्यापारियों को केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों के समक्ष रखने की व्यवस्था करेंगे।
