- आर.डब्लू.ए. ने आज जो सलाह सुझाव दिये हैं वह भी हमने नोट कर लिए हैं और हम शीघ्र नगर निगम में क्षेत्रीय स्तर पर बैठकें बुलायेंगे — राजा इकबाल सिंह
- महपौर ने आज से 2025-26 वर्ष की “यूजर्स सरचार्ज” वसूली स्थगित की और साथ ही सभी वर्गों के सम्पति कर दाताओं के लिए सेटलमेंट योजना की घोषणा की
नई दिल्ली। 20 मई 25 । दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा की उपस्थिती में आज दिल्ली के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने दिल्ली के विभिन्न नागरिक संगठनों से आम आदमी पार्टी के शासन काल में प्रस्तुत एवं पारित दिल्ली नगर निगम के बजट 2025-26 में दिल्ली वालों पर कूड़ा निस्तारण को लेकर लागू किए गये “यूजर्स सरचार्ज” पर चर्चा की और तत्पश्चात श्री वीरेन्द्र सचदेवा के निवेदन पर महापौर ने “यूजर्स सरचार्ज” की वसूली फिलहाल स्थगित करने की घोषणा की।
बैठक का संचालन दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने किया और “यूजर्स सरचार्ज” पर नागरिक संगठनों से प्राप्त आपत्तियों के सारांश को प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा और बैठक में मंचासीन महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह, उप महापौर जय भगवान यादव, निगम जोन अध्यक्ष योगेश वर्मा एवं संदीप कपूर, निगम पार्षद शरद कपूर, दिल्ली भाजपा की आर.डब्लू.ए. प्रकोष्ठ संयोजक शिवानी आहूजा और प्रदेश प्रवक्ता शुभेन्दू शेखर अवस्थी के समक्ष रखा। उन्होने महापौर से कहा की अविलम्ब सम्पति कर भुगतान से “यूजर्स सरचार्ज” को अलग किया जाये जिसको महापौर ने स्वीकार किया।
आर.डब्लू.ए. नागरिक संगठनों की ओर से सुरेश बिंदल, अतुल गोयल, सौरभ गांधी, वोहरा, राजीव काकरिया, चेतन शर्मा, अमीना तलवार, सविता सिंह एवं महेन्द्र गोयल ने अपने संगठनों की आपत्तियां एवं सुझाव अल्प समय में वीरेन्द्र सचदेवा एवं सरदार राजा इकबाल सिंह के समक्ष रखे।
बैठक के तुरंत बाद दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा एवं महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर द्वारा संचालित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर.डब्लू.ए. बैठक में घोषित निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा की।
इस अवसर पर वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा की यूजर्स सरचार्ज आम आदमी पार्टी ने बिना चर्चा लगाया और यही इसके विरोध की सबसे बड़ी वजह है और इसी के साथ उन्होने कहा दिल्ली वालों खासकर निम्न आय वर्ग कॉलोनियों के नागरिक सम्पति कर बकाया भुगतान की समस्या से जूझ रहे है।
इस संदर्भ में दिल्ली के विभिन्न आर.डब्लू.ए. के आलावा व्यापारिक एवं उधोगिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों ने गत दिनों मुझसे मिलकर यूजर्स सरचार्ज लागू किये जाने पर अपना विरोध दर्ज कराया है और इसको लगाने में प्रक्रिया पालन ना होने के साथ ही सरचार्ज राशि भी उचित ना होने का भी आरोप लगाया है।
सचदेवा ने कहा की लोग सम्पति कर देना चाहते पर इस पर लगे जुर्माना आदि ने मिलकर इसे अदा करना सामान्य नागरिकों के लिए असम्भव कर दिया है अतः महापौर लोगों को एक सेटलमेंट अवसर प्रदान करें।
वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के शासनकाल में जल्दबाज़ी में बिना चर्चा लागू किए गए इस “यूजर्स सरचार्ज” को सालिड वेस्ट मैनेजमेंट रूलस 2016 के अंतर्गत लागू किया पर इन रूलस के अंतर्गत जिस प्रक्रिया का पालन होना चाहिए था, जिन सफाई समितियों का गठन होना चाहिए था वो नही किया गया।
साथ ही दिल्ली नगर निगम एक्ट 1957 में भी इस “यूजर्स सरचार्ज” का प्रवाधान नही है और इसको लागू करने से पहले इसका कानूनी प्रवाधान भी जरूरी।
वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि आज नागरिक संगठनों से चर्चा के बाद हमे समझ आया है की जहां नगर निगम अपनी नागरिक सुविधा के उपभोक्ताओं को यह समझा पाया है किस आधार पर “यूजर्स सरचार्ज” लगाया गया है और साथ ही जो कॉलोनी या ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटीज ज़ीरो वेस्ट जेनरेशन का दावा करती हैं उन पर भी यह “यूजर्स सरचार्ज” लागू कर दिया गया है।
वहीं दूसरी ओर कुछ कॉलोनी ऐसी भी हैं जहां दिल्ली नगर निगम अभी पूर्ण सफाई व्यवस्था भी सुनिश्चित नही कर पा रहा वहां भी यह लागू कर दिया गया है।
वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा इसी सब को ध्यान में रखते हुए हमने महापौर से निवेदन किया है की इस पर दिल्ली के नागरिक एवं व्यापारिक संगठनों से बात करके निर्णय हो और महापौर ने इस पर सहमति प्रकट करी है।
इस अवसर पर अपने सम्बोधन में महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा कि आज की RWA की मीटिंग और प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा की सलाह पर इस वर्ष 2025-26 में अब कोई अतिरिक्त “यूजर्स चार्ज” नहीं लिया जाएगा क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बिना किसी से चर्चा किए सदन में चार्ज लगाने वाले बिल पास किये।
उन्होने कहा की कल दिल्ली नगर निगम बैठक इसके लिए एक प्राइवेट मेंबर प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं ताकि अब आगे से कोई चार्ज नहीं लगे।
महापौर ने कहा इसके आलावा हम हाउस टैक्स ऐम्नेस्टिक स्कीम लेकर आ रहे हैं जिसमे सिर्फ पिछले 5 सालों के बिल जमा करने है और कोई ब्याज अथवा जुर्माना नही देना होगा। यह जमा कर करदाता को एनओसी मिलेगा।
उन्होंने कहा कि आर.डब्लू.ए. ने आज जो सलाह सुझाव दिये हैं वह भी हमने नोट कर लिए हैं और हम शीघ्र नगर निगम में क्षेत्रीय स्तर पर बैठकें बुलायेंगे।
