गाज़ीपुर मंडी में दुकानों की ई-नीलामी प्रक्रिया पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से पूरी हो – कपिल मिश्रा

Date:

  • दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड (DAMB) की उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न
  • DAMB में विभिन्न पदों पर वर्षों से लंबित रिक्तियों को तत्काल प्रभाव से भरने की प्रक्रिया होगी शुरू

नई दिल्ली । 19 मई 25 । दिल्ली सरकार के विकास मंत्री कपिल मिश्रा की अध्यक्षता में दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड (DAMB) के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा मीटिंग हुई. मीटिंग में बोर्ड के विभिन्न प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। मीटिंग में माननीय मंत्री श्री कपिल मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए जिसमें DAMB में विभिन्न पदों पर वर्षों से लंबित रिक्तियों को तत्काल प्रभाव से भरने की प्रक्रिया शुरू करने तथा नियुक्ति नियमों की अद्यतन समीक्षा कर उन्हें यथाशीघ्र अंतिम रूप देने की बात कही। वहीँ माननीय मंत्री श्री कपिल मिश्रा ने संगठनात्मक ढांचे को सार्वजनिक किया जाने तथा प्रमुख विभागों विशेषकर इंजीनियरिंग डिवीजन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की बात कही.।

मंत्री कपिल मिश्रा ने ई-नीलामी प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता पर काफी जोर दिया जिसके तहत गाज़ीपुर मंडी में दुकानों की ई-नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए साथ ही उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि छोटे व्यापारियों को पर्याप्त अवसर प्राप्त हो।

मंत्री कपिल मिश्रा ने आजादपुर मण्डी के उप मंडी स्थल टिकरी मंडी के विकास हेतु मास्टर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जिसमें बुनियादी ढांचे, यातायात प्रबंधन और व्यापारिक सुविधा विस्तार की स्पष्ट योजना बनाये जाने की बात कही। साथ ही कहा कि मंडियों से नियमित और वैज्ञानिक तरीके से कचरा हटाने की प्रणाली विकसित की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि कचरा ढोने वाले वाहनों की संख्या, स्थिति और संचालन का रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया जाए। उन्होंने दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड (DAMB) को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वैकल्पिक राजस्व स्रोतों की पहचान पर जोर दिया तथा मंडी परिसर में सुविधाजनक सेवाओं जैसे पार्किंग, कोल्ड स्टोरेज आदि से आय बढ़ाने पर भी बल दिया.

दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड (DAMB) की मीटिंग में मंत्री कपिल मिश्रा ने आय बढ़ने पर जोर दिया जिसके तहत उम्होने कहा कि सभी सक्रिय सावधि जमा (FDs) की सूची तैयार की जाए तथा 1 जनवरी 2023 के बाद जो FDs समाप्त की गई हैं, उनके पीछे के कारणों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि FD को केवल आवश्यकता पड़ने पर ही भुनाया जाए और उसकी नीति तैयार की जाए।साथ ही DAMB में सभी वित्तीय, प्रशासनिक और तकनीकी रिकॉर्ड्स को डिजिटल स्वरूप में संरक्षित करने की प्रक्रिया तेज़ की जाए।

बैठक में DAMB के चेयरमैन, सदस्य सचिव, मुख्य अभियंता, वित्त नियंत्रक, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि आगामी एक माह में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए और सभी कार्यों की निगरानी स्वयं मंत्री कार्यालय द्वारा की जाएगी।

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