नई दिल्ली, बांग्लादेश सरकार ने देश के प्रमुख खिलाड़ियों, खेल महासंघों और संबंधित अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक का मकसद हालिया परिस्थितियों में खिलाड़ियों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, प्रशिक्षण निरंतरता और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भागीदारी से जुड़े अहम मुद्दों पर तत्काल निर्णय लेना है। सरकार के स्तर पर यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब खेल जगत से जुड़े कई संवेदनशील सवाल सामने आए हैं और खिलाड़ियों के हितों को प्राथमिकता देने की जरूरत महसूस की जा रही है।
बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने 22 जनवरी को राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की बैठक बुलाई है। इसमें फैसला हो सकता है कि 7 फरवरी से होने वाले ICC टी-20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश टीम भारत आएगी या नहीं। बैठक ढाका के होटल इंटरकॉन्टिनेंटल में दोपहर 3 बजे होगी।
21जनवरी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें भारत की बजाय श्रीलंका में मैच कराने की मांग की गई थी। BCB ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए यह मांग रखी थी।
ICC बोर्ड की बैठक में 16 में से 14 सदस्य देशों ने BCB के प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। सिर्फ पाकिस्तान ने समर्थन किया। ICC ने साफ किया कि टूर्नामेंट के शेड्यूल और वेन्यू में कोई बदलाव नहीं होगा, हालांकि BCB को एक दिन का अतिरिक्त समय विचार के लिए दिया गया है।
खिलाड़ियों से सीधे बात करेंगे खेल सलाहकार क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में सरकार का आधिकारिक रुख खिलाड़ियों को बताया जाएगा, साथ ही उनकी राय भी ली जाएगी। आसिफ नजरुल खिलाड़ियों को मौजूदा हालात और संभावित विकल्पों की पूरी जानकारी देंगे।
सरकार ने संकेत दिए कि खिलाड़ियों के लिए इंश्योरेंस कवर, काउंसलिंग सपोर्ट, और आपात सहायता तंत्र को मजबूत किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय आयोजनों से पहले जोखिम आकलन, विदेशी दौरों के लिए समन्वित सुरक्षा योजना, और घरेलू प्रतियोगिताओं में इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार को प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि खिलाड़ियों की आवाज सीधे नीति-निर्माण तक पहुंचे, इसके लिए स्थायी परामर्श समिति बनाई जा सकती है।
खेल महासंघों ने सरकार से वित्तीय स्थिरता, प्रशिक्षण सुविधाओं के आधुनिकीकरण, और युवा प्रतिभाओं के दीर्घकालिक विकास पर फोकस बढ़ाने की मांग रखी। वहीं, वरिष्ठ खिलाड़ियों ने चयन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, फिटनेस मानकों की एकरूपता, और कार्यभार प्रबंधन जैसे मुद्दों पर ठोस दिशा-निर्देश चाहने की बात कही। सरकार ने भरोसा दिलाया कि सभी सुझावों को शामिल कर कार्ययोजना जल्द घोषित की जाएगी।
इस आपात बैठक को बांग्लादेश के खेल प्रशासन में नीतिगत सक्रियता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रस्तावित सुधार समयबद्ध तरीके से लागू होते हैं, तो इससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश के प्रदर्शन में भी सकारात्मक असर पड़ेगा।
