सिर्फ सड़कें नहीं, एक स्मार्ट दिल्ली का निर्माण कर रहे हैं – परवेश साहिब सिंह

•  पीडब्ल्यूडी ने 55 किमी लंबे महात्मा गांधी रिंग रोड कॉरिडोर के पुनर्विकास की शुरुआत की ••एईकॉम तैयार करेगा डीपीआर

नई दिल्ली, 2 नवंबर 2025। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) ने राजधानी की परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने और यातायात जाम को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने महात्मा गांधी रोड कॉरिडोर (रिंग रोड) के व्यापक पुनर्विकास और आधुनिकीकरण के लिए एक ऐतिहासिक अवसंरचना परियोजना एईकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (AECOM) को सौंपी है। यह सड़क दिल्ली की जीवनरेखा मानी जाती है, जो उत्तर, दक्षिण और मध्य दिल्ली को जोड़ती है।

यह परियोजना लगभग 55 किलोमीटर लंबे मार्ग पर फैली होगी, जिसका उद्देश्य प्रमुख चौराहों को डीकंजेस्ट करना, संपर्क बढ़ाना और टिकाऊ शहरी परिवहन को बढ़ावा देना है। इसके तहत मौजूदा रिंग रोड पर ऊँचे मार्ग (Elevated Corridors) बनाने की योजना है। एईकॉम विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन, ट्रैफिक विश्लेषण और परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करेगी।

छह चरणों में होगा सम्पूर्ण कॉरिडोर का विकास

कुशलता और क्षेत्रवार सुधार सुनिश्चित करने के लिए पूरी सड़क को छह विकास चरणों में बाँटा गया है, जिनमें दिल्ली की प्रमुख सड़कों को शामिल किया गया है:
1. आज़ादपुर फ्लाईओवर (मंडी) – हनुमान मंदिर (आईएसबीटी): 9.5 किमी
2. चंदगी राम अखाड़ा – मजनू का टीला (आउटर रिंग रोड): 2.5 किमी
3. हनुमान मंदिर (आईएसबीटी) – डीएनडी फ्लाईओवर: 11.5 किमी
4. डीएनडी फ्लाईओवर – मोती बाग मेट्रो स्टेशन: 10.5 किमी
5. मोती बाग मेट्रो स्टेशन – राजौरी गार्डन: 10 किमी
6. राजौरी गार्डन – पैसिफिक मॉल, पीतमपुरा – आज़ादपुर फ्लाईओवर: 13.5 किमी

इन सभी हिस्सों का पुनर्विकास राजधानी के भीड़भाड़ वाले मार्गों पर यातायात प्रबंधन को मजबूत करेगा और सार्वजनिक गतिशीलता में सुधार लाएगा।

सड़क नहीं, स्मार्ट दिल्ली की परिकल्पना

परियोजना के बारे में बोलते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा:

“महात्मा गांधी रोड सिर्फ एक परिवहन मार्ग नहीं, बल्कि दिल्ली की रीढ़ है। हमारा लक्ष्य इसे और अधिक स्मार्ट, सुरक्षित और तेज़ बनाना है। यह परियोजना एक ऐसे जुड़े हुए और कुशल राजधानी की दिशा में ठोस कदम है, जहाँ हर नागरिक बेहतर डिज़ाइन और सुगम यात्रा का अनुभव करेगा।”

मंत्री ने यह भी कहा कि यह परियोजना सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है जो डेटा-आधारित और पर्यावरण-संवेदनशील योजना के माध्यम से बुनियादी ढाँचे को आधुनिक बना रही है।

“हम सिर्फ सड़कें नहीं बना रहे, हम एक स्मार्ट दिल्ली बना रहे हैं। हर फ्लाईओवर, हर चौराहा और हर ट्रैफिक सिग्नल को इस तरह पुनः डिज़ाइन किया जाएगा कि वह नागरिकों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे,” उन्होंने कहा।

व्यापक योजना और रणनीतिक दृष्टिकोण

एईकॉम के पर्यवेक्षण में यह परियोजना निम्न प्रमुख कार्यों को शामिल करेगी:
• सभी प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले बिंदुओं पर यातायात और गतिशीलता पैटर्न का विश्लेषण
• हरित और सतत विकास के लिए पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव आकलन
• दीर्घकालिक स्थायित्व और सुरक्षा के लिए भू-तकनीकी और संरचनात्मक जांच
• आधुनिक इंजीनियरिंग समाधान जैसे ग्रेड सेपरेटर, अंडरपास, पैदल-अनुकूल क्षेत्र और सिग्नल अनुकूलन
• दिल्ली मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के साथ समेकन, ताकि अंतिम मील कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके

एईकॉम को 3डी मॉडल, तकनीकी डिज़ाइन, लागत अनुमान और चरणबद्ध क्रियान्वयन रणनीतियों सहित एक वैज्ञानिक डीपीआर तैयार करने का दायित्व दिया गया है।

24 सप्ताह में तैयार होगी विस्तृत योजना

सलाहकार कार्य को तीन चरणों में विभाजित किया गया है –
सर्वेक्षण एवं मानचित्रण, प्रारंभिक डिज़ाइन एवं पर्यावरणीय स्वीकृति, और डीपीआर का अंतिम रूप – जिसकी कुल अवधि 24 सप्ताह होगी।

• सप्ताह 1–6: प्रारंभिक सर्वेक्षण, स्थलाकृतिक मानचित्रण और सर्विस रोड का मूल्यांकन
• सप्ताह 7–12: पर्यावरण स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण अध्ययन और भू-तकनीकी परीक्षण
• सप्ताह 13–18: अवधारणात्मक डिज़ाइन और ट्रैफिक मॉडलिंग
• सप्ताह 19–24: डीपीआर का प्रस्तुतीकरण – तकनीकी, वित्तीय और कार्यान्वयन रूपरेखा के साथ

स्वीकृति के बाद, डीपीआर के आधार पर कॉरिडोर के विभिन्न हिस्सों पर चरणबद्ध रूप से निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

जनकेंद्रित और पारदर्शी शासन

मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा:
“हमारा उद्देश्य अस्थायी समाधान नहीं, बल्कि दीर्घकालिक गतिशीलता प्रणाली बनाना है जो दिल्ली को वास्तव में विश्वस्तरीय बनाए। सर्वेक्षण से लेकर क्रियान्वयन तक हर स्तर पर पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है।”

उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य यात्रा समय, ईंधन खपत और प्रदूषण को कम करना है, साथ ही सड़क सुरक्षा और नागरिक अनुभव को बेहतर बनाना।

शहरी गतिशीलता का नया मानक

महात्मा गांधी रोड कॉरिडोर परियोजना अन्य भारतीय शहरों के लिए एक मॉडल शहरी गतिशीलता परियोजना साबित होगी। यह दिल्ली की उस व्यापक दृष्टि से जुड़ी है जिसमें स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन, सतत डिज़ाइन और मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

डीपीआर में निम्न बिंदु शामिल होंगे:
• प्रस्तावित समाधानों के परीक्षण के लिए रियल-टाइम ट्रैफिक सिमुलेशन मॉडल
• हरित निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी का उपयोग
• समर्पित पैदल और साइकिल ट्रैक
• उन्नत प्रकाश व्यवस्था, साइनएज और सुरक्षा अवसंरचना

इन उपायों से पीडब्ल्यूडी एक भविष्य-उन्मुख, कुशल और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन कॉरिडोर तैयार करेगा।

दिल्ली का भविष्य का रोडमैप

परियोजना पूर्ण होने के बाद:
• सभी हिस्सों में यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी
• आईएसबीटी, मोती बाग और डीएनडी जैसे भीड़भाड़ वाले चौराहों पर जाम में राहत मिलेगी
• सुगम ट्रैफिक प्रवाह से वायु गुणवत्ता में सुधार होगा
• औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे आर्थिक गतिविधियाँ तेज़ होंगी

मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा कि एक जुड़ी हुई दिल्ली ही सशक्त दिल्ली है। यह परियोजना एक ऐसी सरकार का प्रतीक है जो सुनती है, योजना बनाती है और परिणाम देती है। पेशेवर विशेषज्ञता, पारदर्शी क्रियान्वयन और नागरिक भागीदारी के साथ – हम राजधानी की गतिशीलता का भविष्य तय कर रहे हैं।”