- विजेंद्र गुप्ता ने ‘नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स’ की स्थापना हेतु मंत्रालय से सहयोग का किया अनुरोध
नई दिल्ली, 1 नवंबर 2025 । “दिल्ली विधानसभा ने केवल 100 दिनों में नेवा (नेशनल ई विधान एप्लीकेशन) को लागू कर एक नया मानक स्थापित किया है,” यह बात केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद भवन, नई दिल्ली में आयोजित तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में कही। यह सम्मेलन राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) पर केंद्रित था, जिसे संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। दिल्ली विधानसभा भले ही इस परियोजना के अंतर्गत समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने वाला 28वां राज्य था, लेकिन अपने तेज़ क्रियान्वयन और दृढ़ संकल्प के कारण दिल्ली विधानसभा ने केवल 100 दिनों के भीतर इस परियोजना को सफलतापूर्वक साकार किया। उसने 4 अगस्त 2025 को पूरी तरह ‘पेपरलेस’ प्रथम सत्र आयोजित कर देश का 18वां ‘गो-लाइव’ राज्य बनने की उपलब्धि हासिल की।
सम्मेलन में देश के लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर विभिन्न विधानसभाओं में नेवा के कार्यान्वयन की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं, प्रगति रिपोर्टों और सफलता को साझा किया गया। यह सम्मेलन डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को साकार करने और देश की सभी विधानसभाओं को पूर्णतः डिजिटल व कागज रहित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ।
रिजिजू ने दिल्ली विधानसभा की सराहना करते हुए कहा कि केवल 100 दिनों में नेवा लागू करने का यह प्रयास पूरे देश में सबसे तेज़ और प्रभावी रहा है। उन्होंने इसे अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बताते हुए कहा कि दिल्ली ने तकनीक को अपनाकर विधायी पारदर्शिता और दक्षता की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है।
इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स विकसित करने हेतु मंत्रालय से सहयोग का अनुरोध किया। गुप्ता ने कहा कि यह सूचकांक एक पारदर्शी और आंकड़ा-आधारित उपकरण होगा, जो राज्यों के विधायी प्रदर्शन का आकलन कर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, जवाबदेही और सुशासन को प्रोत्साहित करेगा।
दिल्ली विधानसभा में नेवा के सफल कार्यान्वयन की यात्रा 22 मार्च 2025 को संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार; विधि, न्याय एवं विधिक कार्य विभाग, दिल्ली सरकार; तथा दिल्ली विधानसभा सचिवालय के मध्य हुए त्रिपक्षीय समझौते से प्रारंभ हुई थी। यद्यपि दिल्ली 28वां राज्य था जिसने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, परंतु विधानसभा अध्यक्ष के दूरदर्शी नेतृत्व और सतत मार्गदर्शन में केवल 100 दिनों के भीतर यह परियोजना साकार रूप ले सकी।
नेवा के सफल क्रियान्वयन हेतु दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने एक बहुआयामी रणनीति अपनाई, जिसके अंतर्गत अन्य राज्यों की विधानसभाओं का अध्ययन भ्रमण, सदस्यों एवं कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम, तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ सतत समन्वय जैसी पहलों ने निर्णायक भूमिका निभाई।
दिल्ली विधानसभा में नेवा का सफल कार्यान्वयन डिजिटल इंडिया और पेपरलेस विधान के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस उपलब्धि के साथ दिल्ली ने उन प्रगतिशील विधान संस्थाओं की श्रेणी में स्थान प्राप्त किया है, जो नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता के माध्यम से संसदीय कार्यप्रणाली को नए युग में प्रवेश करा रही हैं। यह दिल्ली विधानसभा की सुशासन और तकनीकी उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
