वोकल फॉर लोकल से पूरा होगा विकसित दिल्ली का लक्ष्य – रविन्द्र इन्द्राज

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  •  दिल्लीवासी स्थानीय कलाकारों से करें खरीद
  •  प्रजापति समाज के कौशल प्रशिक्षण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

नई दिल्ली: 17 अक्टूबर 2025 । समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने शुक्रवार को उत्तम नगर स्थित कुम्हार कॉलोनी में मिट्टी की कला से जुड़े कारीगरों एवं कुम्हार भाइयों से संवाद किया और स्थानीय दुकानदारों से खरीदारी भी की। इस अवसर पर कुम्हार समाज ने मंत्री का भव्य स्वागत किया। संवाद के दौरान उत्तम नगर से विधायक श्री पवन शर्मा भी मौजूद रहे।

रविन्द्र इन्द्राज ने स्थानीय दुकानदारों से मिट्टी के दीपक, बर्तन और सजावटी वस्तुएँ खरीदकर ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान को प्रोत्साहित किया। उन्होंने ऑनलाइन भुगतान कर स्थानीय दुकानदारों से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने का आग्रह किया।

रविन्द्र इन्द्राज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के “वोकल फॉर लोकल” के आह्वान से देश में स्वदेशी उत्पादों और स्थानीय उद्योगों को नई पहचान मिली है।

कैबिनेट मंत्री ने कारीगरों की परंपरागत कला, परिश्रम और सृजनशीलता की सराहना की और दिल्लीवासियों से भी स्थानीय कलाकारों और कारीगरों से खरीदारी करने का आग्रह किया ताकि इस दीवाली पर उनकी मेहनत और हुनर का सम्मान हो। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे प्रयासों से समाज की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, स्वदेशी उद्योगों और ‘मेक इन इंडिया’ को भी नई पहचान मिलेगी और विकसित दिल्ली का लक्ष्य भी पूरा होगा।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से प्रजापति समाज को शुभकामनाएँ दीं और कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली सरकार हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने और कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।

रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने बताया कि सरकार प्रजापति समाज की मांग पर माटी कला बोर्ड के गठन पर भी विचार कर रही है ताकि कुम्हार समाज के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें।

उन्होंने कहा कि पारंपरिक कारीगरी केवल व्यवसाय नहीं, भारत की सांस्कृतिक पहचान भी है। हर शुभ कार्य को हम दीपक जलाकर ही शुरू करते हैं, कुम्हार समाज के लोग सृजनकर्ता हैं, यह उनका गौरव है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मिट्टी से सोना और भगवान बनाने वाले प्रजापति समाज को पूर्ववर्ती सरकारों में सिर्फ उपेक्षा का सामना करना पड़ा, दिल्ली सरकार अब तकनीकी सहयोग और आवश्यक प्रोत्साहन के जरिये उनके समग्र विकास में सहयोग करेगी।

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