कोलकाता , 23 सितम्बर 25। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने माल और सेवा कर (GST) में कमी का ऐलान किया है। सरकार के अनुसार, यह कदम उपभोक्ताओं और कारोबारियों को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ इसे लोकसभा चुनाव में भाजपा की घटती सीटों का रणनीतिक जवाब भी मान रहे हैं।
तृणमूल कांग्रेस नेता (TMC) अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने जीएसटी में कटौती इसलिए कि क्योंकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। यही इसका सीधा नतीजा है।
उन्होंने सवाल किया कि क्या पिछले 8 साल से सरकार जीएसटी के नाम पर जनता से ज्यादा टैक्स लिया गया? बंगाली में कहते हैं कि बिल्ली तब तक पेड़ पर नहीं चढ़ती जब तक उसे खतरा न हो।
GST कटौती का असर
-
उपभोक्ताओं के लिए राहत – कई रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी आएगी, जिससे आम जनता की जेब पर बोझ कम होगा।
-
व्यापारियों के लिए फायदा – छोटे और मध्यम व्यवसायियों को टैक्स बोझ कम होने से कारोबार में गति मिल सकती है।
-
वित्तीय संकेत – बाजार में सकारात्मक प्रभाव और निवेशकों का भरोसा बढ़ सकता है।
राजनीतिक परिप्रेक्ष्य
लोकसभा चुनावों में भाजपा की कुछ राज्यों में सीटों में गिरावट दर्ज की गई। विश्लेषकों का मानना है कि GST में कटौती का निर्णय जनमत को सकारात्मक संदेश देने और चुनावी आधार मजबूत करने के उद्देश्य से भी लिया गया हो सकता है। यह कदम सरकार की जनप्रियता को बनाए रखने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।
विशेषज्ञों की राय
अर्थशास्त्रियों का कहना है कि GST में कटौती से कर राजस्व पर अल्पकालिक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन लंबे समय में आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी से घाटे की भरपाई संभव है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम लोकप्रियता बढ़ाने और विपक्षी हमलों से बचने की दिशा में भी रणनीतिक रूप से लिया गया है।
GST कटौती का असर अगले कुछ महीनों में बाजार, उपभोक्ता और चुनावी रुझानों पर स्पष्ट दिखाई देगा। इससे यह भी तय होगा कि क्या यह कदम केवल अस्थायी राहत है या दीर्घकालिक आर्थिक सुधार का हिस्सा।
लोकसभा चुनाव में सीटों की गिरावट और उसके बाद GST में कटौती का कदम, दोनों ही राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। यह दिखाता है कि नीति निर्माण में आर्थिक और चुनावी रणनीतियाँ अक्सर जुड़ी होती हैं।
