नई दिल्ली, 15 सितम्बर 2025: UPI यूजर्स आज यानी 15 सितंबर से एक दिन में 10 लाख रुपए तक पेमेंट कर सकेंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) पेमेंट की कई कैटेगरी में डेली लिमिट 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है।
जब कोई व्यक्ति किसी दुकान, सर्विस प्रोवाइडर या किसी भी व्यापारी को पेमेंट करता है तो उसे पर्सन-टू-मर्चेंट या P2M पेमेंट कहते हैं। सरकार के इस फैसले से बीमा, निवेश और क्रेडिट कार्ड पेमेंट के बड़े लेन-देन भी UPI के जरिए किए जा सकेंगे।
अब तक की सीमा और नया बदलाव
पहले तक UPI के माध्यम से लेन-देन की सीमा अपेक्षाकृत कम थी। इस कारण बड़े सौदे या ऊँची राशि के भुगतान के लिए लोगों को नेटबैंकिंग, आरटीजीएस या चेक जैसी सेवाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब रोज़ ₹10 लाख तक का लेन-देन संभव होने से UPI उच्च मूल्य वाली खरीदारी जैसे वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोना-चाँदी या प्रॉपर्टी से जुड़ी अग्रिम राशि चुकाने में भी सहायक साबित होगा।
व्यापार जगत के लिए फायदे
व्यापारियों और कारोबारियों के लिए यह कदम क्रांतिकारी साबित होगा। बड़े भुगतान सीधे और तुरंत पूरे किए जा सकेंगे। इससे नकद लेन-देन की आवश्यकता घटेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। छोटे व्यापारियों के साथ-साथ मिडिल और बड़े उद्योगों को भी इसका लाभ मिलेगा।
उपभोक्ताओं के लिए लाभ
साधारण उपभोक्ता अब अधिक सुरक्षित और तेज़ लेन-देन कर सकेंगे। उन्हें बैंकिंग प्रक्रियाओं की लंबी औपचारिकताओं से नहीं गुजरना होगा। मोबाइल ऐप से सीधा और आसान भुगतान संभव हो सकेगा।
सरकार का उद्देश्य
डिजिटल भुगतान की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक लगातार नए प्रावधान ला रहे हैं। UPI को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने का उद्देश्य नकदी पर निर्भरता कम करना और लेन-देन को और पारदर्शी बनाना है।
चुनौतियाँ
हालांकि, बड़ी सीमा तय होने के बाद सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना बेहद आवश्यक होगा। साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने और उपभोक्ताओं को जागरूक करने की दिशा में भी कदम उठाने होंगे।
UPI से रोज़ ₹10 लाख तक लेन-देन की सुविधा डिजिटल भुगतान को एक नए स्तर पर ले जाएगी। यह न केवल व्यापार और उद्योग को गति देगा, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी सुरक्षित और सरल विकल्प साबित होगा। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए यह कदम डिजिटल क्रांति का नया अध्याय है।
