- औपनिवेशिक काल की विधायिकाओं और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका पर केंद्रित विचार-मंथन
नई दिल्ली । 8 जुलाई 2025 । दिल्ली विधान सभा परिसर में “स्वतंत्रता-पूर्व भारत में संसदीय व्यवस्थाएं (1911–1946) और स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सदस्यों की भूमिका” विषय पर 10 जुलाई 2025 को एक विशेष शैक्षणिक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस संगोष्ठी का उद्देश्य उपनिवेशकालीन ( विदेशी शासन काल)भारत में संसदीय संस्थाओं के विकास की पुनर्समीक्षा करना तथा उन भारतीय विधायकों के योगदान को रेखांकित करना है जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता की दिशा में विधायी मंचों का उपयोग किया।
इस अवसर पर विधान सभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह ऐतिहासिक चिंतन आज के लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय संस्कृति में भी प्रासंगिक है। स्वतंत्रता से पहले के भारतीय विधायकों द्वारा प्रदर्शित नैतिक नेतृत्व, संवैधानिक तरीकों में विश्वास और सार्वजनिक सेवा का भाव आज भी प्रेरणादायक है।
संगोष्ठी के अंतर्गत दो शैक्षणिक सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनका संचालन दिल्ली विश्वविद्यालय एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित प्रोफेसर करेंगे। प्रथम सत्र में ‘इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में राष्ट्रवादी नेताओं की भूमिका’, ‘पब्लिक सेफ्टी बिल और विधायी स्वायत्तता’ और ‘पंडित मदन मोहन मालवीय की केंद्रीय विधानमंडल में भूमिका’ विषयों पर चर्चा होगी।
द्वितीय सत्र में ‘दिल्ली विश्वविद्यालय के निर्माण में केंद्रीय विधान सभा की भूमिका’ , ‘अस्थायी औपनिवेशिक राजधानी के गठन की प्रक्रिया’ और ‘आधुनिक भारत के निर्माण में पंडित मदन मोहन मालवीय का योगदान’ पर प्रस्तुतियाँ होंगी
संगोष्ठी में दिल्ली विधान सभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट भी उपस्थित रहेंगे।इस संगोष्ठी के माध्यम से दिल्ली विधान सभा भारत की संवैधानिक परंपरा की विरासत को संरक्षित रखने और उन महान व्यक्तित्वों को सम्मानित करने के अपने संकल्प को दोहराती है, जिन्होंने हमारी संसदीय लोकतंत्र की नींव रखी।
