- मास्टर प्लान 2041में गांवों को विषेश छूट के साथ ले आउट प्लान तैयार हो। पंचायत संघ
नई दिल्ली,। 15 जून 2025 । दिल्ली पंचायत संघ ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत दिल्ली के सभी गांवों को लाल डोरा,विस्तारित लाल डोरा से मुक्त कर मालिकाना हक व अन्य मांगों का ज्ञापन देने को लेकर दिल्ली के सभी सांसदों व मुख्यमंत्री दिल्ली से मिलने के लिए समय मांगा है।
पंचायत संघ के प्रमुख थान सिंह यादव ने बताया कि इस संबंध में सभी सांसदों व मुख्यमंत्री दिल्ली को मांग पत्र भेजा गया है ताकि दिल्ली के ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग जल्द पुरी हो सके।
पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव ने कहा, “दिल्ली के गांवों ने राजधानी के विकास में सबसे बड़ा योगदान दिया है। अपनी जमीनें देकर दिल्ली को बसाने वालों को ही आज तक अपने घर और ज़मीन पर मालिकाना हक नहीं मिला है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है।”
उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य हरियाणा के सभी गांव लाल डोरा से मुक्त होकर स्वामित्व योजना का लाभ ले चुके हैं और वहां के ग्रामीण अपने मकानों और ज़मीनों के वैध मालिक बन चुके हैं, लेकिन दिल्ली के गांव आज भी उपेक्षित हैं।
थान सिंह यादव ने कहा कि दिल्ली की सत्ता में दो दशकों से रही पार्टियों ने ग्रामीणों को हमेशा हाशिये पर रखा, उनकी समस्याओं की अनदेखी की और दिल्ली देहात व गांवों को मास्टर प्लान की नजर से बाहर रखा गया।
“दिल्ली पंचायत संघ मांग करता है कि सबसे पहले गांवों को मालिकाना हक दिया जाए। ताकि बिजली,पानी कनेक्शन जैसी अन्य समस्याओ से मुक्ति मिले, साथ ही मास्टर प्लान 2041 में गांवों को विशेष छूट दी जाए और उनके लिए पृथक लेआउट प्लान तैयार हो जिसमें रोजगार, बच्चों के लिए शिक्षा, युवाओं को सरकारी सेवाओं में आरक्षण, बारातघर, पार्किंग और खेल मैदान जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।”
थान सिंह यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि अब समय आ गया की जल्द ही गांवों को मलिकाना हक देकर अन्य सभी 18सूत्री मांगों का समाधान हो ओर दिल्ली देहात गांव ग्रामीण किसानों को भी शहरीकरण की सभी सुविधाओ का लाभ मिले जिसके वे हकदार हैं।
