- दिल्ली की तीनों सरकारों में तालमेल से ज़मीन पर दिख रहा है बदलाव
- PWD, जल बोर्ड और सिंचाई विभाग में बड़े सुधार
नई दिल्ली,। 2 जून 2025 । दिल्ली के PWD, जल और सिंचाई मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा है कि अब दिल्ली में सरकारों के बीच टकराव और दोषारोपण का दौर ख़त्म हो गया है। केंद्र, दिल्ली सरकार और MCD – तीनों जगह भाजपा की सरकार होने के चलते सभी विभाग आपसी समन्वय से काम कर रहे हैं और इसका असर जनता तक सीधे पहुँच रहा है।
15 लाख मीट्रिक टन सिल्ट हटा, नालों से अतिक्रमण भी साफ
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (I&FC) द्वारा अब तक दिल्ली के बड़े नालों से 15 लाख मीट्रिक टन सिल्ट हटाई जा चुकी है।
प्रवेश साहिब सिंह ने बताया कि “नालों की सफाई के साथ-साथ उन पर हुए अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है, ताकि बारिश के दौरान पानी का बहाव बाधित न हो।” इस काम की गति बढ़ाने के लिए विभाग में 156 नई पोस्ट स्वीकृत की गई हैं।
PWD: नई टेंडर प्रणाली, सड़क और ड्रेनेज सुधार
PWD विभाग ने सड़कों और ड्रेनों के रख-रखाव के लिए नए समग्र टेंडर सिस्टम की शुरुआत की है। प्रमुख बिंदु:
• 35 पैकेजों में ड्रेन की सफाई, हर पैकेज के लिए अलग-अलग टेंडर
• 35% काम पूर्ण, शेष के लिए 15 जून डेडलाइन तय
• अब तक 100 किमी सड़कें री-सर्फेस की गईं
• 90% डार्क स्पॉट दुरुस्त किए गए
• 2,500 नई स्ट्रीट लाइट्स लगाई गईं
प्रवेश साहिब सिंह ने बताया कि नए टेंडरों से arbitration (मध्यस्थता) क्लॉज हटा दिया गया है, जिससे बरा पुल्ला फ्लाईओवर जैसे मामलों में हुए नुकसान से सबक लेते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जा सके।
जल बोर्ड में ‘वन सिटी, वन नंबर’; घरेलू पानी के बिलों में 90% तक राहत जल्द
जल बोर्ड में एकीकृत नियंत्रण प्रणाली लाई जा रही है –
‘वन सिटी, वन कंट्रोल रूम, वन नंबर’, जिससे किसी भी समस्या का तेज़ समाधान हो सके।
• अब पानी का वितरण जनसंख्या के आधार पर होगा
• अवैध वाटर टेपिंग की पहचान की गई है, उस पर कार्यवाही चल रही है
• जल्द घोषित होगी बड़ी बिल माफ़ी योजना:
“घरेलू जल बिलों में लगभग 90% तक की राहत दी जाएगी,” घोषणा की प्रवेश साहिब सिंह ने।
इसके साथ ही सीवरेज मास्टर प्लान पर काम चल रहा है। इसके लिए एक वैश्विक टेंडर जारी किया जाएगा।
बिलिंग सिस्टम को भी अपग्रेड किया जा रहा है – नया सॉफ़्टवेयर बन रहा है और तकनीकी समस्याओं को दूर किया जा रहा है.
2027 तक सभी 1800 अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछेगी
सरकार ने ऐलान किया है कि 2027 तक दिल्ली की सभी 1800 अनधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।
प्रवेश साहिब सिंह ने कहा, “पहली बार इस स्तर पर इतना बड़ा लक्ष्य तय किया गया है और उसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।
“यह दिल्ली में शासन का सबसे बड़ा सुधार है — अब बहाने नहीं, देरी नहीं, सिर्फ़ परिणाम और ज़मीन पर काम दिख रहा है।”
