• फूड माइक्रो इंटरप्राइजेज और स्टार्टअप्स को दिल्ली सरकार की बड़ी सौगात
• खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा 4.5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता
• डीएसईयू को मिले 50 लाख रुपये, बेकरी लाइन उपकरण की खरीद प्रक्रिया जारी
नई दिल्ली, 17 मई 2025 । नई दिल्ली में खाद्य सूक्ष्म उद्यमों (फूड माइक्रो इंटरप्राइजेज) और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज दिल्ली सरकार के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (PMFME) के तहत इनक्यूबेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की घोषणा की। यह पहल ‘विकसित दिल्ली’ और ‘वोकल फॉर लोकल’ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न के अनुरूप दिल्ली को आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास के केंद्र के रूप में उभारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस योजना के तहत झंडेवालान और वज़ीरपुर स्थित वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर्स (WCSC) में दो आधुनिक इनक्यूबेशन सेंटर दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी (DSEU) के माध्यम से स्थापित किए जा रहे हैं। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा वित्त पोषित इस परियोजना की कुल लागत 4.5 करोड़ रुपये है, जिसमें से 50 लाख रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं और बेकरी लाइन उपकरण की खरीद प्रक्रिया प्रगति पर है। श्री सिरसा ने कहा, “दिल्ली सरकार सूक्ष्म खाद्य उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व स्तरीय इनक्यूबेशन सहायता और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम आत्मनिर्भर, कुशल और बाज़ार के लिए तैयार सूक्ष्म उद्यमों के एक नए युग की नींव रख रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के कुशल नेतृत्व में दिल्ली समावेशी विकास का इंजन बन रही है।”
इसके अतिरिक्त, दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम (DSIIDC) की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) पहल के तहत 3.06 करोड़ रुपये से नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (NSUT) के ईस्ट और मेन कैंपस में दो अत्याधुनिक IoT लैब्स और मेन कैंपस में एक फैब्रिकेशन लैब की स्थापना की जा रही है। ये केंद्र स्टार्टअप्स, छात्रों और शिक्षकों को उत्पाद विकास, परीक्षण और कौशल निर्माण में सहयोग प्रदान करेंगे। उद्योग मंत्री सिरसा ने आगे कहा, “हमारा लक्ष्य दिल्ली को इन्नोवेटर्स, MSMEs और कुशल युवाओं के लिए भविष्य के उद्यमों के निर्माण हेतु पहली पसंद बनाना है। ये लैब्स विचार और क्रियान्वयन के बीच की दूरी को पाटेंगी और दिल्ली के स्टार्टअप्स को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक बनेंगी।”
प्रधानमंत्री एफएमई योजना (PMFME) का उद्देश्य असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को व्यवस्थित बनाना है। इस योजना को जून 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10,000 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया गया था जिसे अब वित्त वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी, साझा अवसंरचना, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) आधारित उद्यमों को सहायता प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार की इस योजना में दिल्ली सरकार की सक्रिय भागीदारी राष्ट्रीय राजधानी को एक नवाचार-प्रेरित, उद्यमशीलता-केन्द्रित और भविष्य के लिए तैयार आर्थिक केंद्र के रूप में उभरने में मदद कर रही है।
