लखनऊ, 15 मई 2025 — मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ स्थित लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति देना और नागरिकों को लाभ पहुंचाना है।
1. ऑपरेशन सिंदूर पर अभिनंदन प्रस्ताव
कैबिनेट ने हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा किए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना के शौर्य को लेकर अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया।
2. लखनऊ में बनेगा सीड पार्क
राज्य में उन्नत बीज उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए लखनऊ के अटारी क्षेत्र में 130.63 एकड़ भूमि पर 251.70 करोड़ रुपये की लागत से ‘सीड पार्क’ की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह पार्क भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर होगा।
3. अमृत योजना के तहत निकायों को राहत
अमृत योजना-1 के अंतर्गत शामिल 7 नगरीय निकायों के 90 करोड़ रुपये के निकाय अंश को माफ करने का निर्णय लिया गया है, जिससे इन निकायों को वित्तीय राहत मिलेगी।
4. दुग्ध नीति में संशोधन
‘उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022’ में संशोधन कर नई दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर 35% पूंजीगत अनुदान देने का निर्णय लिया गया है, जिससे निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
5. औद्योगिक निवेश को बढ़ावा
औद्योगिक विकास विभाग ने मेसर्स RCCPL रायबरेली को सब्सिडी में सुधार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही, JK Cement प्रयागराज (450.92 करोड़), Moon Beverages हापुड़ (469.61 करोड़), Silver Pulp & Paper मुजफ्फरनगर (403.88 करोड़), Global Splits लखीमपुर (399.74 करोड़) और Chandpur Enterprises (273.90 करोड़) को निवेश की स्वीकृति दी गई है।
6. पंचायत विकास को बढ़ावा
ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा बैठकों में होने वाले व्ययों के फंड को प्रोत्साहित करने की नीति को मंजूरी दी गई है, जिससे पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलेगी।
7. नागरिक उड्डयन विभाग के कर्मियों का वेतन बढ़ा
नागरिक उड्डयन निदेशालय में संविदा पर कार्यरत पायलट, को-पायलट, इंजीनियर व अन्य तकनीकी/गैर-तकनीकी स्टाफ के पारिश्रमिक में 10% की वृद्धि की गई है और उन्हें सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान देने का निर्णय लिया गया है।
8. पंचायत उत्सव भवनों के नामकरण को मंजूरी
पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पंचायत उत्सव भवनों के नामकरण के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है, जिससे स्थानीय सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
9. औद्योगिक इकाइयों को LOC जारी
राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कंपनियों को LOC (Letter of Comfort) जारी करने का निर्णय लिया गया है, जिससे निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा।
10. ग्रामीण विकास योजनाओं को बल
ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नई नीतियों को मंजूरी दी गई है, जिससे ग्रामीण आबादी को सीधे लाभ पहुंचेगा।
कैबिनेट द्वारा लिए गए ये निर्णय राज्य के समग्र विकास को गति देने में सहायक होंगे। कृषि, उद्योग, दुग्ध उत्पादन, नगर विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में इन पहलों से उत्तर प्रदेश को नई दिशा मिलेगी।
